‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ कसरी प्राप्त गर्ने रोजगारी ?

काठमाडौं — नेपालको संविधानले नागरिकको मौलिक हकका रुपमा प्रत्याभूत गरेको रोजगारीको हकलाई कार्यान्वयन गर्न ‘सबैका लागि रोजगारः संवैधानिक अधिकार’ भन्ने मूल नारासाथ सरकारले ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’को शुभारम्भ गरेको छ ।

कार्यक्रमले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहकार्य एवं समन्वयमा सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा आन्तरिक रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी बेरोजगारीको अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

कसरी प्राप्त गर्ने त रोजगारी ?

रोजगारी प्राप्त गर्न बेरोजगार व्यक्तिले आफू स्थायी बसोबास गरेको गाउँपालिका वा नगरपालिकाको वडा कार्यालयमा व्यक्तिगत विवरणसहितको फाराम भरी नाम दर्ता गर्नुपर्नेछ । वडा कार्यालयले प्राप्त फाराम सङ्कलन गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा स्थापना भएको रोजगार सेवा केन्द्रमा बुझाउनेछ । रोजगार सेवा केन्द्रले प्राप्त फारमका आधारमा बेरोजगार युवाको सूची गाउँकार्यपालिका वा नगरकार्यपालिकामा निर्णयका लागि पेश गर्नुपर्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उपसचिव डा लोकनाथ भुसालले बताए ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बुधबार काठमाडौँमा सबैका लागि रोजगार ः संवैधानिक अधिकार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम शुभारम्भ समारोहलाई सम्बोधन गर्दै ।

निर्णय भएका बेरोजगार व्यक्तिको विवरण रोजगार सेवा केन्द्रले रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरी सूचीकरण गर्नेछन् । रोजगार आयोजनाले आवश्यक श्रमिक रोजगार सेवा केन्द्रबाट माग गर्नुपर्ने व्यवस्था गएिको छ । सेवा केन्द्रले माग भई आएका श्रमिकलाई लाभग्राही परिचयपत्रसहित काम गर्न खटाउनेछ । त्यसरी खटिगएका श्रमिकले केन्द्रले खटाएको स्थानमा गई काम गर्नुपर्ने भने सम्बन्धित आयोजनाले काम गरेको दिनको पारिश्रमिक श्रमिकको बैंक खातामा भुक्तानी गर्नुपर्ने छ ।

केन्द्रमा खटिएको रोजगार संयोजकले उक्त स्थानीय तहभित्र सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक विकास निर्माणसम्बन्धी कार्यक्रम तथा आयोजना सरकारका विभिन्न तहअन्तर्गतका विषयगत मन्त्रालय तथा निकायबाट सञ्चालन हुने विकास निर्माणसम्बन्धी कार्यक्रम तथा आयोजना सञ्चालनमा रोजगारीको अवसर प्रदान गर्नेछ ।

एक आर्थिक वर्षमा न्यूनतम १०० दिन रोजगारमा संलग्न नभएको वा सरकारले तोकेको न्यूनतम आयआर्जन हुने स्वरोजगारमा संलग्न नरहेका १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका नागरिकलाई बेरोजगार व्यक्तिका रुपमा हेरिएको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत बेरोजगार व्यक्तिले एक अर्थिक वर्षमा न्यूनतम १०० दिन बराबरको रोजगारी प्राप्त गर्नेछन् । त्यस्तै रोजगार सूचना, परामर्श र सहजीकण, व्यावसायिक तथा सीप विकास तालीमसमेत प्राप्त गर्नेछन् ।

न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी प्राप्त नगरेको अवस्थामा रोजगारी नपाएको दिनको न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत दरले हुन आउने रकम निर्वाह भत्ताका रुपमा उपलब्ध गराइनेछ । त्यसरी उपलब्ध गराइने निर्वाह भत्ता गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाको निर्णयमा कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयमार्फत परिवारका बेरोजगार सदस्यको मञ्जुरीनामासहित सिफारिश भई आएको सदस्यको बैंक खातामा सोझै भुक्तानी दिइनेछ ।

परिवारको कुनै पनि सदस्यले न्यूनतम रोजगारी नपाएमा, नेपाल सरकारले तोकेभन्दा कम वार्षिक आय भएका परिवारले मात्र निर्वाह भत्ता पाउने छन् । परिवारका कुनै सदस्य स्वरोजगार एवं वैदेशिक रोजगारीमा नभए र सरकारी कोष सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको कोष, अन्य मुलुक वा अन्तर्राष्ट्रिय एवं अन्तरसरकारी सङ्घ, सङ्गठन तथा अन्य कुनै संस्थाबाट नियमित निवृत्तिभरण र अवकाश सुविधा लिने व्यक्तिले पनि निर्वाह भत्ता प्राप्त गर्ने छैनन् ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बुधबार काठमाडौँमा सबैका लागि रोजगार ः संवैधानिक अधिकार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम शुभारम्भ समारोहलाई सम्बोधन गर्दै

‘बेरोजगार’लाई सरकारले दिने भयो १०० दिन काम !

यस्तै सामाजिक सुरक्षा कोष वा नेपाल सरकारको सहायतासम्बन्धी अन्य कोष र रोजगारदाताबाट नियमितरुपमा कुनै किसिमको सहायता प्राप्त गरेको अवस्थामा समेत निर्वाह भत्ता पाइने छैन ।

निर्वाह भत्ता प्राप्त गर्नयोग्य परिवारले प्रत्येक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बैंक खातामा मात्र भत्ता प्राप्त गर्नेछन् । एक परिवार एक जनाले मात्र भत्ता प्राप्त गर्ने छन् । सूचीकृत बेरोजगारमध्ये शारीरिकरुपमा अशक्त, काम गर्न नसक्ने गरी अपाङ्गता भएका व्यक्ति र छ महीनाभन्दा बढीको गर्भवती तथा सुत्केरी महिलालाई परिवारमा अरु कोही पनि व्यक्ति रोजगार नभएको तथा रोजगार गर्न योग्य नभएको अवस्थामा त्यस्तो हरेक परिवारको एक जनाले स्वतः निर्वाह भत्ता प्रदान गरिनेछ ।

कार्यक्रमको राष्ट्रियस्तरमा समग्र संयोजन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय गर्नेछ । नेपाल सरकारका विषयगत मन्त्रालय, प्रदेश सरकारका सम्बन्धित विषय हेर्ने मन्त्रालय तथा विषयगत मन्त्रालय र स्थानीय तह यस कार्यक्रम कार्यान्वयनको जिम्मेवार निकायका रुपमा तोकिएको छ । कार्यक्रमलाई निर्देशन र कार्यान्वयन गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्देशक समिति रहनेछन् ।

‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ले युवाको भावना समेट्दै

बेरोजगार युवालाई स्वदेशमै रोजगारीका अवसर प्रदान गर्ने गरी सरकारले घोषणा गरेको ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’को विभिन्न राजनीतिक दल आबद्ध युवा सङ्गठनले स्वागत गरेका छन् ।

बेरोजगार युवालाई रोजगार नभए भत्ता वितरण गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका युवा सङ्घसङ्गठनले सरकारले घोषणा गरेको कार्यक्रम सफल बनाउन आआफ्नातर्फबाट सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासमेत गरेका छन् । नेपालको संविधानको धारा ३३ मा उल्लेखित रोजगारीको हकलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको रोजगारीको हकसम्बन्धीको ऐन, २०७५ बमोजिम प्रत्येक नागरिकलाई न्यूनतम् रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सरकारले सो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

युवासङ्घ नेपालका अध्यक्ष रमेश पौडेलले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले बेरोजगार युवालाई केही हदमा भएपनि रकम उपलब्ध गराउने बताए । उनले आफूहरुको प्रमुख मागमध्ये एक माग पूरा भएकाले अब बेरोजगारलाई भत्तासहित चाँडै नै सबै युवालाई सरकारले रोजगारतर्फ जोड्नुपर्ने बताए ।

“तमाम युवा बेरोजगार भएर निराश भएका थिए”, उहाँले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्री रोजगारले बेरोजगार युवालाई आशा जगाएको छ ।” उनले कार्यक्रमलाई चाँडै कार्यान्वयनतर्फ लैजानुपर्नेमा जोड दिँदै समाजवाद राज्यको आधारशीलाका रुपमा उक्त कार्यक्रमलाई लिइएको बताए ।

योङ कम्युनिष्ट लिग वाइसिएलका अध्यक्ष रामप्रसाद सापकोटाले मुलुकको सन्दर्भमा यो रोजगार कार्यक्रम ऐतिहासिक भएकाले आफूहरुले सकारात्मकरुपमा लिएको बताए ।

“यसअघिका सरकार जे जति बने तिनले बेरोजागर युवालाई स्वरोजगार बनाउने कुरा मात्र गरेका थिए”, उनले भने, “तर अहिलेका सरकारले सके बेरोजगार युवालाई रोजगार दिने नभए भत्ता दिने कामको शुरुआत गरेको छ ।

बेरोजगार युवालाई स्वरोजगार बनाउने एउटा माध्यम बनेको छ ।” तरुण दलका महासचिव भूपेन्द्रजङ्ग शाही युवा सङ्घ सङ्गठनले विगतदेखि उठाउँदै आएको रोजगारीको सुनिश्चितता एवं बेरोजगार भत्ता दिनुपर्ने माग सम्बोधन हुने क्रममा भए पनि यो कार्यक्रम आम युवा लक्षित हुुनुपर्ने बताउँछन् ।

आम बेरोजगार युवासम्म पुग्ने गरी कार्यक्रम लैजानुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले परिणाम देखिने गरी निष्पक्षरुपमा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सुझाव दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यो कार्यक्रमले सम्पूर्ण बेरोजगार युवालाई समेट्न सकेमा यसको प्रभावकारिता बढ्छ । प्रतिपक्षी दलको युवा सङ्गठन भन्दैमा तरुण दलले यसको अहिल्यै समर्थन या विरोध गर्दैन, पार्टी कार्यकर्तालाई जागिर लगाउने नभई पार्टीभन्दा माथि उठेर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।”

अनेरास्ववियुका सचिव सुदेश पराजुलीले पढेर पनि बेरोजगार भएका विद्यार्थीलाई रोजगारसँग जोड्ने बताए । उनले कार्यक्रमले अब विद्यार्थी पढेर पनि बेरोजगार भन्न नपाउने स्थितिको सिर्जना गरेको बताए । कार्यक्रमअन्तर्गत बेरोजगार युवालाई न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी प्रदान गरिनेछ । परिवारको कुनै पनि सदस्यले न्यूनतम रोजगारी प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा त्यस्तो परिवारलाई १०० दिनको न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत बराबरको रकम निर्वाह भत्ताका रुपमा प्रदान गरी सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरिनेछ ।

निर्वाचनका समयमा विभिन्न राजनीतिक दलले बेरोजगार युवालाई रोजगार तथा भत्ता दिने चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख गरे पनि कार्यान्वनमा आलटाल गर्दै आएका थिए । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी ९नेकपा० को चुनावी घोषणापत्रमा उल्लेख भएको कार्यक्रमलाई वर्तमान सरकारले मूर्त रुप दिएको छ ।

मुलुकभित्रका उत्पादनका साधनलाई निष्क्रिय छाडेर अधिकांश युवा रोजगारीका लागि विदेशिनुपरेका अवस्थामा सरकारले घोषणा गरेको यस कार्यक्रमले युवालाई स्वदेशमै रोजगारी तथा उद्यम गर्न आकर्षित गर्न सक्ने अपेक्षा सरकारको रहेको छ ।राससको सहयोगमा

प्रतिक्रिया दिनुहोस्