समृद्धिको लागि रोटी बेच्ने हैन, रोटी बाँड्ने अर्थतन्त्र आवश्यक छ – एल. बी. पालुङ्वा

देशमा अहिले दुई तिहाई बहुमतको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को सरकार छ । आर्थिक समृद्धि र विकासको मूल नाराका साथ वर्तमान सरकारले विभिन्न नीतिका साथ विभिन्न कार्यक्रमहरु अगाडी बढाईरहेको पनि छ । यद्दपी वर्तमान सरकारले गरेको कामप्रति भने सन्तुष्टि जनाईहाल्न सक्ने अवस्था भने छैन । वर्तमान सरकारले जारी गरेको विभिन्न प्रेस काउन्सिल विधेयक, गुठी विधेयक लगायतका विधेयकहरुप्रति चौतर्फी विरोध पश्चात् हाल सरकार पुनः सोच्न बाध्य भएको छ ।

आर्थिक समृद्धि र विकासका लागि नेपालको सन्दर्भमा आदिवासी अर्थतन्त्रको अवस्था, आवश्यकता र चुनौतीबारे एम.फिल स्तरमा अध्ययन अनुसन्धान गरिरहनुभएको एल.बी.पालुङ्वा सँग आज हामीले विशेष कुराकानी गरेका छौं । एल.बी. जी सँग मोबाईल पाटी अनलाइनसँग गरिएको कुराकानी जस्ताको तस्तै ः

१. आदिवासी अर्थतन्त्रलाई विशेषरुपमा अध्ययन गरिरहनुभएको छ, यहाँको अध्ययनले के कस्तो विषयहरु फेला पारेको छ ?
आदिवासी अर्थतन्त्रललाई बुझ्नको लागि पूँजीवादी अर्थव्यवस्था बुक्र्न आवश्यक हुन्छ । हिजोको दिनमा आजको नेपालको अर्थतन्त्र विश्वव्यापीकरण अर्थात् निजीकरणको अर्थतन्त्रमा प्रवेश गर्नु अघि नेपालीहरुको आफ्नै मौलिक किसिमको अर्थतन्त्र थियो । एउटा परम्परागत व्यवसायमा आधारित अर्थतन्त्र थियो । जस्तैः घरेलु राडीपाँखी बुन्ने, डोकोनाम्लो बनाउने, पस्मिना बनाउने, पशुपालन आदि ईत्यादी । जुन अर्थतन्त्रले प्राकृतिक श्रोत, साधानको रक्षासहित, स्वस्थ जीवन र स्वस्थ वातावरणको बचाउ गरेर राखेको थियो । जब पूजीवाँदी अर्थतन्त्र, जुन चाही छोटो समयमा सिमित व्यक्तिको नाफाका लागि, पैसाकेन्द्रित चिन्तनका साथ निजीकरण तथा पूजीवादी अर्थतन्त्रको लागू भयो, त्यसपछि नेपालको अर्थतन्त्र धरापमा पर्दै गएको हो । आदिवासीवासी अर्थतन्त्र भनेको आफ्नो अर्थतन्त्र हो, जुन भावना अहिले नहुँदा अर्थतन्त्र झन् भाासिदै गएको अवस्था छ । जसका कारण खाद्यन्न, तरकारी, फलफूल जस्ता आधारभूत आवश्यकताका लागि पनि देशमा परनिर्भता बढ्दै गएको हो । अहिले यसको नकारात्मक असर तीन कोड नेपालीमा परिरहेको छ । यो परनिर्भर अर्थतन्त्रले देशमा आर्थिक समृद्धि र विकास ल्याउन सक्दैन । विश्वभरको श्रोत, साधानहरु केही पूजीकेन्द्रित धन्याढ्यहरुको कब्जामा छ ।

२. आदिवासी अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थित गर्न के गर्नुपर्छ त ?
१९८९ मा बेईजिङ कन्सेन्सस् अन्तर्गतको १० वटा बुँदामा लिबरलाईजेशन, प्राईभटाईजेशन, प्रोपर्टी राईटको लगायतका विषयह ल्याएको छ । त्यो कुराहरुलाई रसियाको विघटन पश्चात् संसारका सबै किसिमको मुलुकहमा त्यो नीति अवलम्वन भयो । जसअनुरुप संसारको गरिब देशहरुको श्रोत, साधनहरु धनी देशमा पठाउने र पछि ती श्रोतबाट उत्पादित उत्पादन चाहि कयौं गुणा महंगोमा पुनः गरिब देशमै फिर्ता गर्ने भयो । जसअनुरुप धनी देशलाई केही फाईदा त भयो होला, तर पनि आर्थिक वृद्धिदर हुन सकेन । नेपालमै पनि अझै अरबौको व्यापार घाटा व्यहोर्नु परेको अवस्था छ ।

३. समाजवाद अर्थतन्त्र र पूजीवाद अर्थतन्त्र मध्ये कुन अर्थतन्त्रले आदिवासी अर्थतन्त्रलाई सर्पोट गर्छ ?
पूजीवादी अर्थव्यवस्था र आदिवासी अर्थव्यवस्था बीच आकाश जमिनको फरक छ । पूजीवादी अर्थव्यवस्थाले रोटी बेचेर खान्छ, आदिवासी अर्थव्यवस्थामा रोटी बाँडेर खाने भन्ने सिद्धान्त हुन्छ । मूनाफा भन्दा पनि स्वस्थ र सुखी जीवनका लागि आदिवासी अर्थतन्त्र हो । यसको साथ साथै कुनै व्यक्ति केन्द्रीत रहेर अघी बढ्नु पूजीवादी अर्थतन्त्र हो भने, सामूहिक हित र विकासको पक्षमा आदिवासी अर्थतन्त्र रहन्छ ?

४. भने पछि आदिवासी अर्थतन्त्र वातावणसँग पनि जोडिएको रहेछ, नेपाल लगायत विश्व नै प्रदुषित बन्दै गएको अवस्था छ, के यो पूजीवादी अर्थतन्त्रको अस हो ?
वास्तवमै हो, पूजीवादी अर्थतन्त्रले मानव हितलाई, प्रकृति र पर्यावरणलाई हेरेन । काठमाडौंमा ठूल ठूला महलह त बने तर, यहाँको ढुंगेधाराहरु त हराए । पानीको मुहान सुके । हावापानी दुषित भए । तर, पूजीवादी अर्थतन्त्रमा नाफाका उद्देश्यका साथ प्रतिस्पर्धा गर्ने भन्ने मात्र भयो, जसबाट चेलीबेटी बेचबिखनसम्मको समस्या उत्पन्न भएको हो ।

५. नेपालमा त आर्य, मंगोल सबै जातजाति र समुदाय छ ? यो आदिवासी अर्थतन्त्रले सिंगो नेपालको अर्थतन्त्रलाई समेट्न नसक्ला नि ?
हैन, आदिवासी अर्थतन्त्र तीन कोड नेपालीसँग सम्बन्धित छ । किनभने, हिजोको दिनमा मानिसहरु प्रकृतिसँगै निर्भर भएर रहेका थिए । वैदैशिक रोजगारको समस्या उत्पन्न हुनु पनि पूजीवादी अर्थतन्त्रको उपज हो । आदिवासी बजारको उत्पादनहरुलाई नेपाली बजार र विश्व बजारमा स्थापित गर्न सकिएन ।


६. लिम्बुवान आन्दोलनमा पनि लागिहनु भएको छ, उदाहरणको लागि लिम्बु समुदायको कुन उत्पादन स्थापित हुन सकेन ?
लिम्बु समुदायमा हिजो आदिवासी अर्थतन्त्र थियो तर गोर्खा राज्य विस्तार सँगै आधुनिकीकरणसँगै अहिले यो अर्थतन्त्र हराएर गाको छ । जमिन र प्राकृतिक श्रोत, साधनसँग आदिवासीहरुको अनन्य सम्बन्ध हुन्छ । यो सँग आदिवासीको अधिकार छुट्याईए पछि आर्थिक उन्नति हुन नसकेको हो । । २०२१ सालको भूमि सुधा पश्चात् लिलम्बुहको किनबेच गर्न नसकिने जमिन माथी अतिक्रमण ग¥यो । तत्पश्चात् लिम्बुहरुको तान बुन्ने, ढाका बुन्ने जस्ता परम्परागत पेशा हराउदै गाको छ ।

७. हामी आफैं विदेश धाउन मरिहत्ते गर्ने, अनि आफ्नो मौलिक उत्पादन हायो भन्न त नमिल्ला नि ?
अभ्यास नै नगरी सरकारले औदारीकरण, विश्वव्यापीकण नीति ल्यायो । पछि २०४६ साल यता देखि मात्रै विदेश जानेको संख्या बढेको हो । अहिले त अर्थतन्त्र नै रेमिटेन्सले धानेको जस्तो छ । विदेशबाट कमाएर ल्यायो अनि विदेशकै उत्पादनमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था अहिलेको छ । तसर्थ, आर्गानिक मल प्रायोग गर्नु, आदिवासी अर्थतन्त्र हो । रासायनिक मल भनेको पूजीवादी अर्थतन्त्र हो । तसर्थ, यो आदिवासी अर्थतन्त्रलाई आई. एल. ओ. १६९ ले पनि अधिकार सुरक्षित गरेको छ । तर, नेपाल पक्ष राष्ट्र भए पनि यो कार्यान्वयनमा छैन, नेपालको संविधानमा छैन । अझै पनि राउटे, कुसुण्डाहरुलाई हेर्न सक्छौं, जसलाई भूमिसम्बन्धि अधिकारबाट वञ्चित गराईएको छ । घरेलु मदिरालाई वञ्चित गरेर विदेशी ब्राण्डको रक्सीलाई बढवा दिनु पनि पूजीवादी अर्थतन्त्रको एक मजबुत उदाहरण हो ।

तसर्थ, सरकारले लिएको आर्थिक समृद्धि र विकासको लागि यी विषयहरुमा पनि सोच्न आवश्यक छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्