विमानस्थल विकास शुल्क( एडीएफ) उठाउन पाउने अधिकार ३१ असारबाट समाप्त:शुल्क कहिलेसम्म असुल्ने प्राधिकरण आफैैं अन्यौलमा

४ श्रावन, काठमाडौं–सरकारले प्राधिकरणलाई ५ वर्षका लागि विमानस्थल विकास शुल्क लिने अधिकार दिएको थियो । सोहीअनुसार कम्पनीहरुले यात्रुको टिकट मै १ हजार रुपैया जोडेर यो शूल्क असुल गर्छन् । हरेक महिना वायुसेवा कम्पनीले बोकेको यात्रु संख्याअनुसार प्राधिकरणले वायुसेवा कम्पनीबाट उक्त रकम असुल्छ ।

नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको तीन दिन बितिसक्दा पनि सरकारले पर्यटन मन्त्रालय र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई कुनै निर्देशन दिएको छैन । तर, शुल्क उठाउने क्रम भने जारी छ । प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीका अनुसार एडीएफ उठाउने अधिकार पुनः नवीकरण हुने आशासहित अहिले अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीलाई कुनै सर्कुलर गरिएको छैन ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आर्थिक वर्ष ०७१र७२ देखि त्रिभुवन विमानस्थलबाट बाहिरिने प्रत्येक यात्रुबाट विमानस्थल विकास शुल्क एडीएफ उठाउन पाउने अधिकार ३१ असारबाट समाप्त भएको छ । अब यसलाई निरन्तरता दिने वा नदिनेमा प्राधिकरण नै अन्योलमा छ ।

हामीले थप ५ वर्ष एडीएफ उठाउने प्रस्ताव माग गर्दै पर्यटन मन्त्रालयमा पठाएको प्रस्तावको कुनै जवाफ आइसकेको छैन,ती अधिकारीले भने, तर, सरकारले खारेज गर्ने निर्णयसमेत नगरेका कारण वायुसेवा कम्पनीलाई कुनै सर्कुलर गर्ने कुरा भएन ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयका अनुसार एडीएफ उठाउने प्रस्ताव स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालय पठाइएको छ । अर्थले कुनै जवाफ दिएको छैन । अर्थको जवाफ पर्यटनलाई प्राप्त नभइसकेको पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्यले जानकारी दिए ।

उता, अर्थ मन्त्रालय, वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाका एक कर्मचारीले अर्थमा प्राधिकरणको प्रस्ताव आएको सम्बन्धमै अनभिज्ञता प्रकट गरे । यो प्रस्तावलाई अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिएपछि मात्र पर्यटन मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद् लैजानु पर्छ । मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएमा प्राधिकरणले अर्को ५ वर्ष विमानस्थल विकास शुल्क उठाउन पाउनेछ ।

त्यसो त नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले गत पुसमै शुल्क अर्को ५ वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने प्रस्ताव पर्यटन मन्त्रालयमा पठाएको थियो । यसका लागि तत्कालीन पर्यटनमन्त्री स्व। रवीन्द्र अधिकारीले नै पहल गरेका थिए । प्राधिकरणमा पर्यटन मन्त्री अध्यक्ष हुने प्रावधान छ ।
पर्यटन मन्त्रालयमै फाइल रहेको अवस्थामा मन्त्री अधिकारीको हेलिकोप्टर दुर्घटनामा निधन भयो । त्यसपछि यसमा ताकेता गर्ने नेतृत्वको कमी भयो ।प्राधिकरणका ती अधिकारी मन्त्रालय नेतृत्वविहीन हुँदा समय घर्किसकेपछि पनि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित निर्णयहरु समयमै हुन नसकेको गुनासो गर्छन् ।

प्राधिकरणले त्रिभुवन विमानस्थलमा यात्रुको सेवा–सुविधा वृद्धि र भौतिक पूर्वाधार विकासमा मात्र उपयोग गर्ने शर्तसहित यो शुल्क उठाउन थालेको हो । त्रिभुवन विमानस्थलभन्दा बाहिर यो रकम खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।विमानस्थलभित्र कुर्सी, साजसज्जा, सरसफाई र भौतिक पूर्वाधार अभिवृद्धिमा यो रकम खर्च गर्न पाइन्छ । धावनमार्ग, एप्रोनजस्ता भौतिक पूर्वाधार र यात्रुको सुविधाका लागि बनाइने पूर्वाधारमा यो रकम खर्च गर्न पाइने गरी शर्त तोकिएको हुन्छ ।

प्राधिकरणले त्रिभुवन विमानस्थलको करीव ४० वर्ष पुरानो धावनमार्गको पिच उप्काएर नयाँ राख्यो । गत असार १५ मा धावनमार्गको पीच पुनर्स्थापनाको काम सकिएको थियो । ट्याक्सी वे पुनर्स्थापनाको काम भने वर्षापछि शुरु हुँदैछ । यस कामका लागि प्राधिकरणले करिब ३ अर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ । यो बजेट हरेक यात्रुले आफ्नो प्रत्येक टिकटमार्फत तिरेको १ हजार रुपैयाँबापत उठेको हो ।

विमानस्थलभित्र निर्माणको क्रममा रहेका र निर्माण सकिएका पार्किङ वेहरुमा समेत एडीएफबाट उठेकै रकम खर्च भइरहेको प्राधिकरणको भनाइ छ । प्राधिकरणले एडीएफमार्फत उठेको रकमलाई आफ्नो आम्दानीका रुपमा लिएर नाफा देखाइ बोनस खान पनि पाइँदैन । प्राधिकरणले आव ०७५र७६ मा एडीएफबाट २ अर्ब ६४ करोड ५० लाख रुपैयाँ उठ्ने अनुमान गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्