कहिले उपत्यकाबासीले पिउन पाउलान् मेलम्चीको पानी ?

२२ वर्ष बित्न लाग्दा पनि राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची आयोजना सम्पन्न हुन सकेको छैन । बिना नितीनियम अहिलेसम्म खानेपानी मन्त्रालय चलिरहेका कारण पनि यो आयोजना सम्पन्न हुन नसक्नुको प्रमुख कारण रहेको भन्दै मन्त्रालयले खानेपानी विधेयकमा पनि प्रक्रिया अगाडि बढाईरहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को बजेटमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका लागि रु. ७ अर्ब २९ करोड रकम विनियोजित छ । सरकारले आगामी एक वर्ष भित्रमा काठमाडौंका ९० प्रतिशतभन्दा बढी नागरिकसम्म मेलम्चीको पानी पुग्ने दाबी गर्दै आएको छ । र केही महिनादेखि ठप्प रहेको मेलम्ची आयोजनाको काम तीव्र रुपमा अगाडि बढाउन खानेपानी मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको बताउदै आएको छ ।

दैनिक १७ करोड लिटर पानी काठमाडौं ल्याउने मेलम्ची आयोजनाको ठेक्का सम्झौता पटक–पटक विभिन्न कम्पनीहरुसँग भयो । वि.सं.२०६५ सालमा चिनिया कम्पनी सिआरसिसिसँग सम्झौता भयो तर यो सम्झौता वि.सं.२०६९ असोज ९ गते भंग भयो । त्यसपछि खानेपानी विकास समितीले वि.सं.२०७० असार ३१ गते ७ अर्ब ७२ करोड ३४ लाख नेपाली रुपैंयामा इटलियन कम्पनी सिएमसि सँग ३६ महिनाभित्र काम सम्पन्न हुने गरि दोस्रो सम्झौता ग¥यो ।

तर भूकम्प, नाकाबन्दी र निर्माण सामाग्री अभाव लगायतका कारणबाट समयमै यो काम सम्पन्न हुन सकेन । यसरी नै समितीले पटक–पटक विभिन्न सम्झौता गरिसकेको छ । पटक पटकको सम्झौता असफल भएपछि केही दिन अघि साउन २२ गते खानेपानी व्यवस्थापनको स्काडा प्रणालीमा जाने गरि चौथो पटक सम्झौता भएको छ ।

राजधानीमा उपत्यका खानेपानी संघर्ष समितीहरु छन् । जो खानेपानीकै लागि विभिन्न समयमा आन्दोलन र संघर्षका कार्यक्रमहरुमा पनि गरिरहेका छन् । तसर्थ, सरकारले आगामी एक वर्षमा मेलम्चीको खानेपानी उपत्यकाबासीले खान पाउने आश्वासन दिएपनि उपत्यकाबासी भने अझै पनि विश्वस्त हुन सकेका छैनन् । विगत दुई दशक देखि नै सम्पन्न हुन नसकिरहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजना अबको एक वर्षभित्र मेलम्चीको पानीले प्यास मेटाउन पाउनेमा राजधानीबासी ढुक्क हुने अवस्था भने नरहेको बताउँछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्